एक मात्र पूर्ण सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडले सातादिन यता धमाधम क्लिङ्कर उत्पादन गरिरहेको छ । १० दिनअघि पहिलो फाईरिङ गरिएको उद्योग सुरुमा २४ घण्टा नचल्दै मेसिन बिग्रेपछि मर्मतसगै लगातार उत्पादन दिन थालेको छ ।
१८ घण्टा लामो मर्मतपछि सुचारु भएको उद्योग फेरि केही घण्टा बिग्रेर तेस्रो पटक फाईरिङ गरेयता भने रोकिएको छैन । पहिलो फाइरिङको ५ दिनदेखि लगातार क्लिङ्कर उत्पादन थालेको र अहिलेसम्म २ हजार मेट्रिक टन उत्पादन भईसकेको उद्योग प्रशासनले जानकारी दिएको छ ।अहिले भने उद्योगमा लगातार क्लिङ्कर उत्पादन हुने क्रम जारी छ ।
८ महिनाअघि ११ दिन चलेको उद्योग सरकारले निजीकरण गर्ने निर्णय गरेसँगै बन्द थियो । पहिलो पाईरिङको केही दिन बिग्रेर निकै सकस भए पनि चल्न थालेपछि सरार चलिरहेको छ भने क्लिङ्कर उत्पादन गर्न थालेको २४ घण्टामै १ हजार मेट्रिक टन उत्पादन दिएको उद्योगले पछिल्लो अर्को २४ घण्टामा थप १ हजार बढी क्लिङ्कर उत्पादन गरिसकेको छ ।
२ हजार मेट्रिक टन क्लिङेक भनेको ४० हजार बोरा सिमेन्ट हो । जसको अहिलेको कायम प्रतिबोरा ७ सय ५१ रुपैँया ५० पैसाको बजार मूल्य अनुसार ३ करोड बढी मूल्यको गैँडा छाप सिमेन्ट तयार भईसकेको छ् ।
निरन्तर क्लिङ्कर उत्पादन भए पछि उद्योगले सिमेन्ट बिक्री गर्न तयारी गरेको छ । अव केहीदिनपछि नै बजारमा गैँडा छाप उपलब्ध हुने श्रोतले बताए । गैँडा सिमेन्ट गुणस्तरमा दक्षिण एसियाकै राम्रो सिमेन्टको पहिचान बनाएकाले बजारमा यसको माग जहिल्यै उच्च हुने गरेको छ । गैँडा सिमेन्ट अन्य सिमेन्टहरुको भीडमा नामै काफी भएकाले बजारको कुनै समस्या नरहेको व्यापारी तथा सप्लायर्स मोहन खत्रीले गुप्तचरसग भने ।
हिजो निजी कम्पनीका कुनै सिमेन्ट उत्पादन नहुदा स्थनीय बजारदेखि काठमाडौँ, विराटनगर, सप्तरी, सिराहा, वीरगञ्ज र पोखरासम्मको एकछत्र बजार कब्जा जमाएको गैँडा सिमेन्ट सिमेन्टको बजारमा दबदबा र लोकप्रिय रहेको उनले बताए । एकदशक अघिसम्म गैँडाको बिकल्पमा कुनै सिमेन्टको नाम बजारमा उच्चारण हुदैनथ्यो । तर, पछिल्लो समय निजी सिमेन्टको बिगविगी तथा गैँडा उत्पादन कम हुन छाडे पनि ब्राण्ड बजारमा परिचित छ ।
दशकयता धरासायी बन्दै गएको उद्योग ४ वर्षयता महाप्रबन्धक र सञ्चालक समिति अध्यक्षविहीन छ । गएको वर्षदिनयता वैशाख पहिलो साता ११ दिन चलेपछि सरकारले निजीकरण गर्ने निर्णय गरेसँगै पूर्णरुपमा रोकिएको उद्योग ८ महिनापछि भर्खर चल्न थालेको हो । उद्योग नचल्दा विगत ९ महिनायता कर्मचारीहरुले तलबभत्ता पाएका छैनन् ।
वैशाखमा ११ दिन चल्दा उत्पादित १ लाख बोरा सिमेन्ट बिक्री गरेर त्यहाँ कार्यरत २ सय २६ जना कर्मचारी र ५९ जना सुरक्षाकर्मीलाई ३ महिनाको तलबभत्ता खुवाइएको थियो । त्यही बेला कर्मचारीको विमा नवीकरणवापत अढाई करोड भुक्तानी दिनुका साथै कच्चा पदार्थ आपूर्तिकर्ताको बक्यौता रकम पनि केही लाख भुक्तानी गरिएको थियो । अहिले सञ्चालन गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थ पनि त्यही बेलाको बाँकी सिमेन्ट बेचेको रकमले खरिद गरिएको उद्योगले जनाएको छ ।
काँग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारको वैशाख १५ गतेको मन्त्रिपरिषदले उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्टसहित ७ वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरु निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । उदयपुर र हेटौडा सिमेन्ट, जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर, नेपाल मेटल कम्पनी, बुटबल धागो कारखाना र नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाईट निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उदयपुर सिमेन्ट निजीकरण गर्ने निर्णयको जिल्लाबासीले चर्को विरोध गर्दै आएका छन् । सरकारको निर्णय लगत्तै उद्योगका कर्मचारी, मजदुर सङ्घ/सङ्गठन, स्थानीय राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज, बुद्धिजीवि, सञ्चारकर्मी र युवा महिलाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । सर्वत्र विरोध भईरहेकै बेला पनि सरकारले उद्योगको मूल्याङ्कन प्रक्रिया अघि बढाईसकेको थियो । तर, जेनजेड आन्दोलनपछि केही समयका लागि सो प्रक्रिया रोकिएको बताइएको छ ।
उदयपुर सिमेन्टलगायत उद्योगहरुको निजीकरण सवालमा सम्पत्ति मूल्याङ्कनको जिम्मा एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी)को प्राविधिक टोलीले पाएको छ । टोलीले काम अघि बढाईसकेको उद्योगहरुको मूल्याङ्कन गरिसकेको र उदयपुर सिमेन्टको पनि छिट्टै गर्न आउने जनाइएको छ ।
